लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJABY) के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने निम्न जानकारी दी:
70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की संख्या
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुमानित लाभार्थी परिवारों की संख्या 4.5 करोड़ है। इस आयु वर्ग के लगभग 6 करोड़ व्यक्ति आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत पात्र माने गए हैं। विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थियों की सूची नीचे प्रस्तुत की गई है।
योजना का कुल अनुमानित खर्च
इस योजना पर अनुमानित कुल खर्च ₹3,437 करोड़ है, जिसमें से ₹2,165 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह खर्च वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान किया जाएगा।
राज्य-वार प्रीमियम गणना
राज्य की रुग्णता और जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य का प्रीमियम अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
केंद्र और राज्य हिस्सेदारी का अनुपात
- सामान्य राज्यों में: केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 60:40 के अनुपात में होगा, जहां 60% राशि केंद्र द्वारा वहन की जाएगी और 40% राज्य सरकार द्वारा।
- पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों में: (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) अनुपात 90:10 होगा, जिसमें 90% योगदान केंद्र का होगा और 10% राज्य का।
- संघ राज्य क्षेत्रों में: विधानसभा रहित क्षेत्रों में केंद्र 100% योगदान करेगी, जबकि विधानसभा वाले क्षेत्रों में 60:40 का अनुपात होगा।
अनुदान वितरण प्रक्रिया
समय के साथ नए लाभार्थी परिवारों को योजना में जोड़ा जाएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि उनके नवीनतम लाभार्थी आधार और उपयोग डेटा के अनुसार जारी की जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करना एक बड़ा कदम है, जो वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा वित्तीय जिम्मेदारी से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यह पहल न केवल वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज के साथ सक्रिय रूप से जोड़ने का भी प्रयास है।
निष्कर्ष
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को शामिल करना भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।